Informal Sanitation Workers को PM-JAY के तहत सरकारी स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा
केंद्र ने सरकारी योजनाओं के माध्यम से जमीनी स्तर के श्रमिकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए Informal Sanitation Workers के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करने का निर्णय लिया है।
केंद्र ने प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) या आयुष्मान भारत के तहत इन श्रमिकों को लाने का फैसला किया है, जो ज्यादातर सेप्टिक टैंक की सफाई और आकस्मिक स्वच्छता कार्य जैसे स्वच्छता कार्यों में शामिल हैं।
यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।
सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि कोई Informal Sanitation Workers लाभार्थी सूची में नहीं है, तो सरकार उसे और उसके परिवार को PM-JAY के दायरे में लाने के लिए प्रीमियम का भुगतान करेगी। प्रीमियम को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की नई योजना – the National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem (NAMASTE). से वित्त पोषित किया जाएगा।
यह कदम हाल के जमीनी दौरों के बाद आया है, जिसमें पता चला है कि कैसे आकस्मिक श्रमिकों, विशेष रूप से स्वच्छता कर्मचारियों ने जागरूकता की कमी के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठाया था। हाल ही में मेरठ के दौरे पर, मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि 42 सफाई कर्मचारियों में से टीम ने जागरूकता पैदा करने के लिए बातचीत की, केवल एक कार्यकर्ता पीएम-जेएवाई का लाभार्थी था और शेष के पास पहुंच नहीं थी।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘जागरूकता की कमी के कारण सफाई कर्मचारी सरकारी योजनाओं के दायरे से बाहर हो रहे हैं। वे पात्र हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि इन योजनाओं का लाभ कैसे उठाया जाए। हमने प्रीमियम का भुगतान करने का फैसला किया है, भले ही वे पात्रता सूची में न हों।”
NAMASTE के घोषित उद्देश्यों में से एक Informal Sanitation Workers को अधिकार प्रदान करना है। अधिकारी ने कहा, “मौजूदा सामाजिक सुरक्षा ढांचे तक पहुंच या तो सीमित है या श्रमिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। इस छत्र योजना के साथ, हमारे पास इन्हें संबोधित करने के लिए धन है।”
केंद्र ने 500 अमृत शहरों में सीवर टैंकों की सफाई के मशीनीकरण में योगदान करने और स्वच्छता श्रमिकों को कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए पात्रता और वैकल्पिक आजीविका सहायता तक पहुंच प्रदान करने के लिए नमस्ते के तहत 2025-26 तक चार वित्तीय वर्षों के लिए 360.63 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।
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